इसके अलावा पिछले साल के बकाया फ्यूल सरचार्ज के रूप में करीब 4400 करोड़ रुपए वसूलने के भी आदेश जारी कर दिए। इसके लिए 13 पैसे प्रति यूनिट कई माह तक लिए जाएंगे। वहीं, बेस सरचार्ज को भी 54 पैसे से बढ़ाकर 57 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। ऐसे में तीन पैसे यूनिट यहां भी बढ़ोतरी हो गई।
हालांकि, कृषि और दो सौ यूनिट से कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं की राशि सरकार वहन करेगी। इस प्रक्रिया के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश का हवाला दिया है।
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इस तरह लगेगा तीन तरह से करंट
1- गणना का पैटर्न बदला- अडानी पावर को कोयला भुगतान मामले में 7438 करोड़ रुपए चुकाए गए। इसकी वसूली उपभोक्ताओं से 7 पैसे यूनिट की दर से की जा रही है, जो पांच साल तक होगी। जनवरी से मार्च, 2022 के औसत बिजली खपत के आधार पर पिछले 23 माह से बिल में पैसे जोड़ते रहे। अब राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेश पर सालभर में बिजली खपत के औसत के आधार पर गणना होगी। इसमें जो भी यूनिट आएगी, उसका चौथाई हिस्से के आधार पर गणना की जाएगी। जिनसे बकाया राशि लेनी है, उन्हें जोड़कर बिल भेजा जाएगा। वहीं, जिनसे ज्यादा वसूली हो गई, उनकी राशि अगले 37 माह बिल में एडजस्ट की जाएगी।
2- बकाया फ्यूल सरचार्ज- वर्ष 2023 के जनवरी से जून तक का बकाया फ्यूल सरचार्ज (Electricity Bills) वसूला जाएगा। यह 2.23 रुपए प्रति यूनिट है। इससे डिस्कॉम्स के पास करीब 4400 करोड़ रुपए आएंगे। उपभोक्ताओं पर एक साथ भार नहीं पड़े, इसके लिए हर माह 13 पैसे यूनिट बिल में जुड़कर आएगा। यह सरचार्ज 11 से 12 माह तक वसूलेंगे।
3- बेस फ्यूल सरचार्ज अभी तक 54 पैसे यूनिट था, जिसे बढ़ाकर 57 पैसे यूनिट कर दिया गया है। यानि, इसमें 3 पैसे यूनिट की बढोतरी हो गई।
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