ऐसे में नवम्बर से शुरू होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव टलना लगभग तय है। ऐसा होता है तो चुनाव होने तक यहां प्रशासन के हाथ में कमान दे दी जाएगी। हालांकि, विषय विशेषज्ञों के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने की राह आसान नहीं है। कई तरह की कानूनी अड़चन सामने आएंगी।
तीन सब कमेटी बनेगी
वार्ड पुनर्गठन, सीमांकन के लिए स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग के लिए अलग-अलग कमेटी बनेगी। जबकि, वन स्टेट-वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन होगा।कानून में होगा बदलाव, अध्यादेश लाएंगे या विशेष सत्र
वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत नगरपालिका और पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन होगा। इस संशोधनों को लागू करने के लिए सरकार के पास दो विकल्प हैं। अध्यादेश लाए या फिर विधानसभा का दो दिन विशेष सत्र बुलाए।निकाय और पंचायतों की स्थिति
राज्य में 291 नगरीय निकाय हैं। इनमें 13 नगर निगम, 52 नगर परिषद और 226 नगर पालिका है। हाल ही निगम, पालिका और परिषदों की संख्या बढ़ाई गई है। इस वर्ष नवम्बर से वर्ष 2025 दिसम्बर तक एक को छोड़कर सभी निकायों के चुनाव होने हैं। केवल एक निकाय है, जहां बोर्ड कार्यकाल जनवरी, 2026 तक है। पंचायतीराज में 11341 ग्राम पंचायत, 352 पंचायत समिति और 33 जिला परिषद के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। यह भी पढ़ें
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नवगठित 86 निकाय में रोकी परिसीमन प्रक्रिया
राज्य में नवम्बर-दिसम्बर में 86 नवगठित निकायों के चुनाव होने थे, लेकिन पिछले दिनों स्वायत्त शासन विभाग ने परिसीमन का काम रोकने के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि सरकार निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मूड में है। यह भी पढ़ें
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इन 49 निकायों में नवम्बर में बोर्ड कार्यकाल होगा खत्म
ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, टोंक, डीडवाना, मकराना, बीकानेर, चुरू, राजगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अलवर, भिवाड़ी, थानागाजी, महुआ, सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी, झुंझुनूं, बिसाऊ, पिलानी, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर नगरपरिषद, बलोतरा,सिरोही, माउंटआबू, पिण्डवाडा, शिवगंज, पाली, सुमेरपुर, जालौर,भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मांगरोल, भरतपुर, रपवास, उदयपुर, कानोड, बांसवाडा, प्रतापपुरीगढ़ी, चितौडगढ़, निम्बाहेडा, रावतभाटा, राजसमंद, आमेट। -वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की मंशा है। तीन अलग-अलग कैबिनेट सब कमेटी बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कानून में भी बदलाव करने होंगे।
-झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास मंत्री
-झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास मंत्री
