बताया जा रह है कि बैठक में नगरीय निकाय, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण व 7 संभागों के पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया था। समीक्षा के दौरान सामने आया कि निकाय अभी तक सरकार की ओर से दी गई छूट की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातकर कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी छूट की जानकारी नहीं है। इस पर कार्यशाला के माध्यम से ये सभी जानकारियां निकाय कार्मिकों को दी जाएगी। कार्यशाला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेगें। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि 2 अक्टूबर बाद विभाग द्वारा नियमों के सरलीकरण व रियायतों के संबंध में कई परिपत्र—आदेश जारी किए गए हैं, उनकी अभियान पुस्तिका का भाग-3 शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव कुन्जी लाल मीणा, निदेशक डीएलबी दीपक नन्दी, मुख्य नगर नियोजक आर.के.विजयवर्गीय, संयुक्त शासन सचिव यूडीएच मनीष गोयल, नवनीत कुमार सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।
अभियान में अब तक केवल 1.17 लाख पट्टे जारी संधु ने अब तक किए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होनें बताया कि अभियान में अब तक 1,17,442 पट्टे जारी हुए हैं। पट्टे व अन्य मदों से निकायों को 577.7 करोड़ रुपए की आय हुई है। संधु ने फिर धारा 69-ए के तहत् अधिक से अधिक पट्टे देने के निर्देश दिए। संधु ने बताया कि कार्यशाला में अभियान के दौरान लम्बित प्रकरणों के निस्तारण तथा अब तक हुए कार्यों की निकायवार समीक्षा की जाएगी। कार्मिकों को अब तक जारी आदेश, छूट, शिथिलताओं की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में नगरीय निकायों के कार्मिकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय उप निदेषक, क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर मित्र तथा सभी संभागों के पर्यवेक्षक शामिल होंगे।
