संयुक्त सचिव माइंस नीतू बारुपाल ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर मनोनयन समाप्त करने की जानकारी दी है। गौरतलब है कि जिला स्तरीय डीएमएफटी कोष से खनन क्षेत्रों सहित जिलों में विकास कार्यों का संचालन किया जाता है। डीएमएफटी में सरकार व गैरसरकारी सदस्य होते हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से विभाग के अधीन राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय आयोग, बोर्ड, निगम, समितियों, टास्क फोर्स आदि में मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्यों का मनोनयन तथा सलाहकार के रुप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाओं को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
