माइनर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में बन रहे हैं नए रिकार्ड
राजस्थान माइनर मिनरल ब्लॉक्स की प्रीमियम दरों पर नीलामी में नित नए रिकार्ड बना रहा हैं। अलवर में मेसनरी सेंड स्टोन के 8 प्लॉटों की 19 लाख रुपए की रिजर्व प्राइज की तुलना में ई-ऑक्शन में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 46 करोड़ 61 लाख रुपए की उच्चतम बोली प्राप्त हुई है। 14 से 17 मार्च तक भारत सरकार के ई—पोर्टल पर की गई, कुल 62 प्लॉटों की सफल नीलामी में 2 करोड़ 4 लाख के रिजर्व प्राइज के प्लॉटों की प्रीमियम बोली 148 करोड़ 30 लाख रुपए प्राप्त हुई है। इनमें कोटपूतली पावटा के क्वार्टज एवं फेल्सपार के 5 प्लाटों और चौमूं हाथनोदा के मेसेनरी स्टोन के दो प्लाटों की भी रिजर्व दरों से कई गुणा अधिक प्रीमियम राशि पर नीलामी हुई है।
वैध खनन को बढ़ावा अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक्सप्लोरेशन पर जोर और वैध खनन को बढ़ावा देने के निर्देशों का ही परिणाम है कि प्रदेश में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में तेजी आई है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया लगातार मोनेटरिंग कर आवश्यक निर्देश देते रहे हैं। माइंस विभाग की ओर से माइनर मिनरल ब्लॉकों की भी प्रीमियम दरों पर नीलामी बड़ी उपलब्धि के रुप में देखा जाना चाहिए। भारत सरकार के ई—पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से देश दुनिया में कहीं से भी नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेेने की सुविधा से प्रदेश के खनिज ब्लॉकों की रिजर्व दरों से कई गुणा अधिक प्रीमियम दरों पर नीलामी से विभाग उत्साहित है और प्रदेश के खनिज विभाग की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रही है। इन 62 प्लॉटों की नीलामी से राज्य सरकार को इसी वित्तीय वर्ष में 59 करोड़ 32 लाख रुपए पहली किश्त के रुप में प्राप्त हो जाएंगे।
ई—पोर्टल पर सफल नीलामी सरकार ने वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए खनिज खोज, खनन प्लॉटों की नीलामी और मोनेटरिंग व्यवस्था को चाकचोबंद किया है, जिससे राजस्व व रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो रही है। 14 से 17 मार्च के दौरान जयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर, अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर और डूंगरपुर में माइनर मिनरल ग्रेनाइट, क्वार्टज, फेल्सपार, मार्बल व मेसेनरी स्टोन के 62 प्लॉटों की भारत सरकार के ई—पोर्टल पर सफल नीलामी की गई है। इन 62 प्लाटों की रिजर्व प्राइज 2 करोड़ 4 लाख रुपए थी, जिसकी तुलना में 148 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रीमियम बोली पर इन खनन प्लॉटों की नीलामी बोली प्राप्त हुई है। बोलीदाताओं द्वारा 40 प्रतिशत राशि 59 करोड़ 32 लाख रुपए इसी वित्तीय वर्ष यानी की 30 मार्च तक राजकीय कोष में जमा कराए जाएंगे।