पंचायतीराज संस्थान के जनप्रतिनिधियों के साथ विधायक और सांसद भी नई पंचायत समितियों के गठन में सियासी नफा-नुकसान तलाश रहे हैं। नई ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती है।
हालांकि सरकार ने ग्राम पंचायत मुयालय बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान कर दिए हैं। इसके बाद भी लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही प्रस्ताव आगे बढ़ेगा।
अधिकारी-कर्मचारियों के पद सृजित करने होंगे
ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठित और नवसृजन के लिए आबादी के मापदंड बदलने से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होना तय है। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक विकास अधिकारी के भी अतिरिक्त पद सृजित करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ अन्य कर्मचारियों के पद भी सृजित करने होंगे, इसलिए विभाग की ओर से वित्तीय भार का भी आकलन इस प्रक्रिया से शुरू हो जाएगा।
अभी इतने पंचायतीराज संस्थान
पंचायत समिति-352
ग्राम पंचायतें-11304