सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज्य में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढा कर 1000 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। इस घोषणा का लाभ इस दायरे में आने वाले लगभग 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा एवं राज्य सरकार इस पर 2,222 करोड़ रूपये अतिरिक्त प्रतिवर्ष वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी करने की भी घोषणा की थी।
प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख नए पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है। दिसम्बर 2018 में 57.88 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2021 से बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृृति प्रक्रिया द्वारा अब तक लगभग 13 लाख 13 हजार नए व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति जारी की गई है।