जयपुर डिस्काॅम के प्रबंध निदेशक आर.एन.कुमावत ने सभी अफसरों को इसकी पालना करने के निर्देश दे दिए। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक कई अफसरों को इस प्रावधान की जानकारी ही नहीं थी। जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें साफ किया गया कि प्राथमिकता हो कि राशि जमा होने के बाद 24 घंटे में मीटर बदल दिया जाए। अंत में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव व डिस्काॅम्स अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने समीक्षा की।
उपभोक्ता को रिबेट, वसूली कर्मचारियों से होगी
डिफेक्टिव मीटर की वजह से उपभोक्ता को दी जाने वाली रिबेट की वसूली संबंधित डिस्काॅमकर्मी से की जाएगी। इनमें वे मामले होंगे जिनमें कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को रिबेट देनी पड़ रही है।
9 लाख उपभोक्ता के कनेक्शन कटे, जमा नहीं कराए 1100 करोड़
जयपुर डिस्कॉम के जिलों में 9 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनकी कनेक्शन कट गए, लेकिन अब भी 1100 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए। इसकी वसूली में लापरवाही पर एमडी कुमावत ने अफसरों को आड़े हाथ लिया और इस पेंडेंसी को छह माह में खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। वहीं, सरकारी एजेंसियों के 540 करोड़ बकाया है। नोटिस के बावजूद राशि जमा नहीं कराने पर कनेक्शन कटेंगे।
राजस्व वसूली में जयपुर सिटी सर्कल पीछे
अब हर माह राजस्व वसूली का होमवर्क चैक हो रहा है। अप्रेल में जयपुर सिटी, दौसा व टोंक सर्किल में बिलिंग के बदले 91 से 93 प्रतिशत ही राशि ली जा सकी। जबकि, पीछे रहने वाले बारां, करौली जैसे सर्कल ने 100 फीसदी वसूली कर ली। प्रबंध निदेशक ने अधीक्षण अभियंताओं को काम सुधारने की चेतावनी दे दी।
