ऐसे में राजस्थान व देश के सभी प्रकार के संसाधनों (आर्थिक, भौतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सरकारी सेवाएं, निजी क्षेत्र की सेवाएं, जल व जमीन आदि) में अनुसूचित जाति व अन्य आरक्षित वर्गों को जनगणना वर्ष 2011 और आगामी जनगणना की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाने व प्रतिनिधित्व देने का कानून पारित करने की मांग की गई। इसके लिए जयपुर में पिंकसिटी प्रेस क्लब में अनुसूचित जाति के लोग जुटे और अपनी मांगे रखी।
प्रतिनिधियों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध किया। सोसायटी महासचिव जी.एल.वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. शशि इन्दुलिया व अन्य ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाने चाहिए। साथ ही कहा कि प्रतिनिधित्व देने का कानून पारित होना चाहिए।
