स्वायत्त शासन विभाग ने वार्ड की संख्या तय करने के लिए शुरू हुई परिसीमन प्रक्रिया को बीस दिन और बढ़ा दिया है। अब परिसीमन की प्रक्रिया 21 मार्च तक तक पूरी की जा सकेगी।
संबंधित सभी जिला कलक्टर को संशोधित प्रक्रिया के तहत काम करने के लिए कहा गया है। प्रदेशभर के 158 शहरी निकायों में चुनाव की तैयारी चल रही है। इनमें 49 मौजूदा और बाकी नवगठित निकाय शामिल है।
चुनाव के लिए भाजपा का प्लान
सूत्रों के मुताबिक भाजपा निकाय चुनाव के लिए माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म तैयार कर रही है, ताकि कर छोटे से छोटे निकाय में भाजपा का दबदबा बने। प्रदेशाध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री खुद इस मामले में स्थानीय नेताओं से वन-टू-वन मीटिंग भी कर सकते हैं।परिसीमन की संशोधित प्रक्रिया
-वार्डों की परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन- 1 दिसम्बर से 20 जनवरी तक -परिसीमन के प्रस्ताव पर आपत्ति-सुझाव आमंत्रित- 21 जनवरी से 9 फरवरी तक -वार्ड गठन प्रस्ताव, आपत्ति-सुझाव पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भेजना- 10 फरवरी से 1 मार्च तक -राज्य सरकार स्तर पर आपत्ति-सुझाव का निस्तारण व अनुमोदन- 2 से 21 मार्च तक
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अभी 49 निकायों में हैं प्रशासक नियुक्त
प्रदेश के 49 शहरी निकायों का संचालन फिलहाल प्रशासक कर रहे हैं। इन निकायों के बोर्ड का कार्यकाल सरकार ने गत वर्ष 25 नवम्बर को यहां प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। इनमें 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 26 नगर पालिका है। राज्य सरकार की मंशा एक राज्य-एक चुनाव की है, इसलिए स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी हुई, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया।
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