चार लाख नौकरी देने का वादा
युवाओं को रोजगार देने तथा राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता देखते हुए राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59 हजार से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही लगभग 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर भी जारी किया जा चुका है। अब तक बजट में ये दी हैं सुविधाएं
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अंतरिम राज्य बजट एवं परिवर्तित राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें पदोन्नति के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट, आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए महिला एवं पुरूष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना, प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने तथा 1 अप्रेल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं।
