गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई इस योजना को लेकर बीमाधारी परिवारों में असमंजस था कि मौजूदा सरकार इसे किस रूप में आगे जारी रखेगी। हाल ही पेश किए गए अंतरिम बजट में इस योजना का नाम भी बदल दिया गया था। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में पूर्व सरकार के समय संचालित योजना को एकीकृत कर योजना संचालित की जा रही है। योजना में अब आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज भी जोड़ा गया है। राज्य के अन्य सभी परिवार 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम के आधार पर इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
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- करीब 1700 सरकारी और निजी अस्पताल उपचार के लिए अधिकृत
- कॉकलियर इंप्लांट सहित बोनमैरो, किडनी, हॉर्ट, लीवर और लंग ट्रांसप्लांट के पैकेज भी शामिल
- प्रदेश में 1.43 करोड़ परिवार इस योजना में पंजीकृत
- पंजीकृत परिवारों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के करीब 66.37 लाख और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 (एसईसीसी) के आधार पर चयनित परिवारों के 2.86 करोड़ सदस्य शामिल
- एसईसीसी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसएसए) परिवार, लघु और सीमांत किसान, संविदाकर्मी, कोविड से निराश्रित परिवार और इडबल्यूएस परिवार नि:शुल्क श्रेणी में