वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संकेत दे चुकी हैं कि बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर रह सकता है। कर्मचारी से लेकर कारोबारी और विद्यार्थी समेत हर वर्ग के लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निर्मला सीतारमण मंगलवार को सातवीं बार बजट पेश करेंगी।
मिल सकती है ये सौगातें
अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान को विकसित करना होगा। यहां डीएमआईसी, बाडमेर में पेट्रोकेमिकल, कॉम्प्लेक्स जैसे केंद्र द्वारा वित्तपोषित प्रोजेक्ट को गति देनी होगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के साथ जीएसटी (GST) काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं, इसलिए बजट में सरकार जीएसटी से संबंधित विसंगतियों को दूर करेंगी। पहले से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अपग्रेडेशन के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है, एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की भी बजट में उम्मीद है।
विकसित देशों में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पॉलिसी के तहत उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बजट (Budget 2024) में सरकार केंद्रीयकृत रीसाइक्लिंग पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। इसके साथ किसान सब्सिडी के भुगतान में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
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करदाताओं को मिल सकती है राहत
माना जा रहा है कि इस बार करदाताओें को कई तरह की राहत दी जा सकती हैं। टैक्स छूट से लेकर इनकम टैक्स (Income Tex) स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स की धारा 80सी में दी जाने वाली कटौती सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी जाए।टैक्स स्लैब में बदलाव संभव
साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव होने चाहिए। नई और पुरानी, दोनों तरह की टैक्स व्यवस्थाओं में बेसिक छूट की लिमिट बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की मांग है। नई व्यवस्था में एचआरए पर टैक्स छूट के साथ या होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन की सुविधा की भी मांग है।लखपति दीदी योजना को मिलेगा बढ़ावा
युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के नए उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं तो महिलाओं को लखपति बनाने की भाजपा की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। यह भी पढ़ें
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हर वर्ग को राहत की चाह
- आम लोगों को होम लोन पर ब्याज के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए करने की मांग।
युवाओं को…
- सरकार पर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट आवंटन बढ़ने की संभावना।
- अग्निवीर जैसी योजना में सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है।
महिलाओं को…
- रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब्सिडी दी जा सकती है।
नौकरीपेशा को…
- उम्मीद है सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी। इससे मध्य वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को खासा लाभ होगा।
- महंगाई बढ़ने के कारण पुरानी और नई आयकर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 50,000 से बढ़ाकर एक लाख करने की मांग।
- न्यू पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाया जा सकता है।
किसानों को…
- सरकार किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10-12 हजार रुपए कर सकती है। कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला हो सकता है।
मजदूरों को…
- मनरेगा के तहत मजदूरी दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला किया जा सकता है।
कारोबारियों को…
- राष्ट्रीय खुदरा कारोबार नीति के तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलने की उम्मीद। इसके लिए सिर्फ 6,000 रुपए प्रीमियम के कयास।
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