वहीं प्रदेश के जिलों में जिला स्तर पर स्थित अभय कमांड सेंटर्स से जुडे दस हजार सीसी कैमरों की संख्या बढ़ाकर तीस हजार तक ले जाने की घोषणा भी बजट भाषण में सीएम ने की है। इसके लिए बड़े भवनों, कोचिंग सेंटर्स और व्यवसायिक भवनों को चुना गया है। वहां पर कैमरे लगाना अब अनिवार्य होगा और इसे अभय कमांड सेंटर्स से जोड़ा जाएगा।
सायबर अपराधों की रोकथाम के लिए 50 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर सायबर सिक्यूरिटी की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में सायबर पुलिस स्टेशन की घोषणा भी की गई है। इनके अलावा आगामी सालों में आगामी वर्षों में जैसलमेर जिले के पोकरण, भरतपुर जिले के कामां, करौली – हिंडौन में एडिशनल एसपी कार्यालय खोले जाएंगे।
साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को एक और थाना दिया गया है। वेस्ट जिले में स्थित बिंदायका चैकी को अब थाना बनाया जाना है। इन सब घोषणाओं से पहले पूरे प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम ने पहली बार सीआइएसएफ की तर्ज पर राज्य में भी इसी तरह से सुरक्षा एजेंसी बनाने की घोषणा की है। उसे आरआईएसएफ नाम दिए जाने की तैयारी है।
