खान ने बताया कि सरकार ने चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक समाज के उत्थान को लेकर अनेक घोषणाएं की थी, मगर आज तक इन घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया है। प्रदेश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के 28 पद रिक्त होने के बाद भी 18 दिसंबर 2020 को जारी भर्ती विज्ञापन में महज 5 पदों को ही शामिल किया गया। सरकार ने 2013-14 के बजट में जिला मुख्यालय और अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंडों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रावास खोले जाने की घोषणा की गई थी। बजट में 56 करोड़ का प्रावधान भी किया गया, लेकिन आज तक यह काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा अन्य कई मांग भी राज्यपाल के समक्ष रखकर उनसे आग्रह किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर सरकार से समाज से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान करवाएं।
आपको बता दें कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आरपीएससी में मुस्लिम को सदस्य नहीं बनाने, छात्रवृत्तियां समय पर जारी नहीं करने और केंद्रीय योजनाओं का पैसा जारी नहीं करने जैसे मामलों पर लगातार मोर्चा ने सरकार को घेरा है।
