यह भी पढ़े जीरे के दामों में तूफानी तेजी, हर दिन बन रहा है नया रिकॉर्ड जियो हेरिटेज साइट्स के संरक्षण की आवश्यकता
पुरातात्विक स्थानों की तरह राजस्थान के जियो हेरिटेज साइट्स के संरक्षण की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने समूचे देश की जियो हेरिटेज संरक्षण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित कर दिया है। राज्य में कार्य नहीं कर रही 107 माइंस में से 33 माइंस पुनः आरंभ करवाया गया है, वहीं 26 माइंस की लीज रद्द कर पुनः ऑक्शन की तैयारी की जा रही है। इसी तरह की अन्य माइंस की नियामानुसार रद्द करने की कार्यवाही कर पुनः ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी ताकि इन माइंस में खनिज उत्पादन आरंभ हो सके। प्रदेश में मेजर मिनरल लाइमस्टोन, आयरन ओर, मैगनिज ओर आदि की बहुत कम समय में 22 माइंस की नीलामी की गई है। प्रदेश में 192 प्रतिशत से भी अधिक प्रीमियम पर माइंस की नीलामी का सर्वाधिक प्रीमियम पर ऑक्शन का राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया गया है।
पुरातात्विक स्थानों की तरह राजस्थान के जियो हेरिटेज साइट्स के संरक्षण की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने समूचे देश की जियो हेरिटेज संरक्षण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित कर दिया है। राज्य में कार्य नहीं कर रही 107 माइंस में से 33 माइंस पुनः आरंभ करवाया गया है, वहीं 26 माइंस की लीज रद्द कर पुनः ऑक्शन की तैयारी की जा रही है। इसी तरह की अन्य माइंस की नियामानुसार रद्द करने की कार्यवाही कर पुनः ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी ताकि इन माइंस में खनिज उत्पादन आरंभ हो सके। प्रदेश में मेजर मिनरल लाइमस्टोन, आयरन ओर, मैगनिज ओर आदि की बहुत कम समय में 22 माइंस की नीलामी की गई है। प्रदेश में 192 प्रतिशत से भी अधिक प्रीमियम पर माइंस की नीलामी का सर्वाधिक प्रीमियम पर ऑक्शन का राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया गया है।
यह भी पढ़े बिना सरसों उत्पादन बढ़ाए कम नहीं होगी मुश्किलें अवैध खनन बड़ी समस्या
राज्य सरकार के सामने अवैध खनन और माइंस सेफ्टी को लेकर बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए एक और अभियान चलाकर अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हैं, वहीं सिलिकोसिस ग्रस्त नागरिकों के लिए दवा आदि के साथ ही स्वास्थ्य जांच व अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसलमेर निकट भविष्य में देश का सबसे बड़ा सीमेंट हब बनने जा रहा है। इसी तरह से आरएसएमईटी के माध्यम से ड्रिलिंग व सेंपल एनालिसिस के काम को गति दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द ब्लॉक तैयार कर उन्हें नीलाम कर अवैध खनन पर रोक, रोजगार के अवसर और राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।
राज्य सरकार के सामने अवैध खनन और माइंस सेफ्टी को लेकर बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए एक और अभियान चलाकर अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हैं, वहीं सिलिकोसिस ग्रस्त नागरिकों के लिए दवा आदि के साथ ही स्वास्थ्य जांच व अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसलमेर निकट भविष्य में देश का सबसे बड़ा सीमेंट हब बनने जा रहा है। इसी तरह से आरएसएमईटी के माध्यम से ड्रिलिंग व सेंपल एनालिसिस के काम को गति दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द ब्लॉक तैयार कर उन्हें नीलाम कर अवैध खनन पर रोक, रोजगार के अवसर और राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।
