श्रम राज्य मंत्री टीका राम जूली ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में चल रहे पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति के मध्यनजर मुख्यमंत्री ( CM Ashok Gehlot ) के निर्देश पर पंजीकृत 15 लाख 78 हजार निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति निर्माण श्रमिक परिवार को एक हजार रुपए की तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जन आधार डाटा बेस के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में यह राशि हस्तांतरित की गई है। उल्लेखनीय है कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की ओर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) को हस्तांतरित कराई गई थी।
छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की सीमा 15 मई तक बढ़ाई श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus In Rajasthan ) के कारण संपूर्ण प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं के लिए निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के तहत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की सीमा 15 मई तक बढ़ाई गई उन्होंने बताया कि पूर्व में यह आवेदन तिथि 31 मार्च तक थी।
उन्होंने ने बताया कि हिताधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समय सीमा बढ़ाई गई ताकि उन्हें छात्रवृति हेतु आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो सके।
