CG News: ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती
प्रदेश की भाजपा सरकार आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण कराये। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करे, भले ही इसके लिये अध्यादेश लाना पड़े तो लाया जाए। विधानसभा की विशेष सत्र बुलाना पड़े,बुलाया जए लेकिन ओबीसी वर्ग के आरक्षण को तत्काल बहाल किया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी सीट ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गयी है। यह भी पढ़ें
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ओबीसी का आरक्षण 7 से घटकर शून्य
CG News: पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में प्रदेश जब जिलों की संख्या 27 थी तब अनुसूचित जनजाति के लिये 13.अनुसूचित जाति के लिये 3 ओबीसी के लिये 7 तथा सामान्य वर्ग के लिये 4 जिला पंचायत सीटें आरक्षित थी, भाजपा सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक इसमें कटौती किया गया। अब जिलों की संख्या 33 हो गयी लेकिन ओबीसी का आरक्षण 7 से घटकर शून्य हो गया। समाज को बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण का अधिकार चाहिए। प्रदेश की साय सरकार को ओबीसी वर्ग के आरक्षण को तत्काल बहाल करना चाहिए। प्रेसवार्ता में शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, नेता प्रतिपक्ष उदयनाथ जेम्स, पार्षद रशीद खान, संजय पाणिग्राही, रविशंकर तिवारी, महामंत्री जाहिद हुसैन, कोषाध्यक्ष असीम सुता, अफरोज बेगम, आकिब रजा, हेमंत कश्यप, उस्मान रजा, शादाब अहमद आदि मौजूद रहे।
