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ये हैं प्रमुख उम्मीदें
– विशेष आर्थिक पैकेज मिले
– उद्योगों को बढ़ावा देने पूर्व में स्वीकृत प्रोजेक्ट के लिए विशेष प्रावधान हो
– सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़े उनमें विशेषज्ञ डॉक्टर बढ़ाए जाएं और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों
– खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का पैकेज मिले
– युवाओं को स्किल्ड बनाने व उद्यम विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हो
– कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में नियमित स्टाफ बढ़े जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो
विशेषज्ञों की राय
पूर्वी अंचल महाकौशल व विंध्य क्षेत्र में मेजर उद्योग लगाने व क्षेत्र के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराना चाहिए। चुटका परमाणु संयंत्र शीघ्र स्थापित हो, उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रोजेक्ट को भी गति मिले। दोनों प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार के प्रयास सुस्त रहे हैं।
– अखिल मिश्रा, महकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
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गेहूं पर २६५ रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है। २०१६-१७ में भी किसानों को दो सौ रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करने कहा है। बजट में प्रावधान किया जाए, तभी राशि मिलेगी। भावांतर योजना का भी बकाया भुगतान शीघ्र हो इसके लिए प्रावधान किया जाए। किसानों को दिन में भी बिजली देने का प्रावधान किया जाए।
– राजनारायण भारद्वाज, उपाध्यक्ष, भारत कृषक समाज जबलपुर
शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ पाई हैं। सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, प्रबंधन में सुधार आए। इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि, निजी अस्पतालों में इलाज महंगा है, जिसका खर्च सभी वहन नहीं कर सकते।
– डॉ शशि खरे, वरिष्ठ चिकित्सक, पूर्व डीन एनएचसीबी मेडिकल कॉलेज
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राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम विकसित हों, इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाना चाहिए। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की संख्या भी बढ़े। एेसे में महत्वपूर्ण प्रावधान करने की आवश्यकता है।
– किशोर बेन, क्रिकेट कोच
बजट में कौशल विकास के लिए विशेष आबंटन किया जाना चाहिए। युवाओं को उद्यमिता से जोडऩे प्रयास हो। ताकि, रोजगार के अवसर बढ़ें। बड़ी संख्या में रोजगार देने वाले सामने आ सकें। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए आवश्यक है कि स्टाफ बढ़े। विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में नियमित प्रोफे सरों की संख्या बढ़े।
– डॉ. जयश्री जोशी, शिक्षाविद् व अर्थशास्त्री
बजट के अभाव में परियट में क्रोकोडाइल पार्क विकसित नहीं हो पा रहा है। जबकि, जबलपुर को पर्यटन हब बनाने के लिए इस पार्क का विकसित होना आवश्यक है। प्रोजेक्ट के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। एसएफआरआई में वन और वन्य प्राणियों पर आधारित १४ प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए है, जिसके लिए बजट की दरकार है।
– एबी मिश्रा, सेवानिवृत्त रेंजर
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मौजूदा दौर में चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस के पास आधुनिक संसाधनों का अभाव है। बजट में पुलिस को वाहन, इंवेस्टीगेशन किट, आवास, मेडिकल की सुविधा व बल बढ़ाने आवश्यक प्रावधान करने की उम्मीद है। सम्भागीय मुख्यालय होने के कारण यहां आईटी के विशेषज्ञ पुलसकर्मिंयों की पदस्थापना के का प्रावधान होना चाहिए।
– अनिल वैद्य, सेवानिवृत्त सीएसपी
व्यापारी कल्याण कोष बने
लार्डगंज व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि आगामी बजट में व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे टैक्स चुकाते हैं। एेसे आपदा की स्थिति में उनके कल्याण के लिए एक कोष बनना चाहिए। संघ के सुधीर जैन, संजय जैन, सुनील ठाकुर, नरेश अडनानी, आजाद जैन, मयूर साहू, कैलाश साहू, नवनीत जैन का कहना है कि जीएसटी आने से देश के मध्य में स्थित जबलपुर का महत्व बढ़ गया है। यहां ट्रेडिंग हब विकसित करके देशभर में एक जैसी कीमत पर माल उपलब्ध कराया जा सकता है। एेसे में बजट में ट्रेडिंग हब विकास के लिए प्रावधान किया जाए।
