इस संबंध में भोपाल के आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय को आवेदन भी दिया गया था। लेकिन, आवेदन पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर अपने आवेदन को नए सिरे से प्रस्तुत करें।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को एरियर्स और ब्याज सहित 20त्न अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाए। ये भी पढ़ें: एसीपी ऑफिस में 3 घंटे कमरे में बंद रहा जीतू यादव, भाजपा पार्षद बोले- न्याय नहीं मिला तो जाऊंगा कोर्ट