मध्यप्रदेश में सरकारी कामकाज को लेकर राज्य सरकार और जिलों के कलेक्टर बेहद सख्त रवैया अपना रहे हैं। विशेषकर राजस्व विभाग के पटवारियों और राजस्व अधिकारियों यानि आरआई पर वरिष्ठ अफसरों की गहरी नजर है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पटवारियों की मौके पर मौजूद नहीं रहने की सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में उन्हें हर हाल में मुख्यालय पर ही निवास करने की हिदायत दी जा रही है। इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर ने तो नई गाइडलाइन ही जारी कर दी है। इतना ही नहीं, पटवारियों की डेली वर्किंग शीट तैयार करने के लिए तहसीलदारों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
जबलपुर में राजस्व अधिकारियों और पटवारियों की कार्यक्षेत्र से गायब रहने की शिकायतें बढ़ रहीं हैं। जिलेभर में पटवारियों की गैर हाजिरी की शिकायतें लगातार सामने आने के बाद कलेक्टर सख्त हो गए हैं। कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर सभी पटवारियों और राजस्व अधिकारियों को मुख्यालय पर ही रहने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है।
जबलपुर कलेक्टर ने गाइडलाइन में पटवारियों के रोजाना के कामकाज के संबंध में अहम हिदायत दी है। पटवारियों को अब सप्ताह के सभी वर्किंग डे पर अपने कामकाज का ब्योरा देना होगा। वे किस गांव में किस दिन रहेंगे, इस संबंध में सार्वजनिक रूप से पूर्व सूचना देनी होगी। पटवारियों की डेली वर्किंग शीट भी तैयार की जाएगी जिसके लिए तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है।
यह भी पढ़ें: एमपी में चौड़ी करेंगे सड़कें, जमींदोज होंगे मकान-दुकान, मुआवजा की उठी मांग नई गाइडलाइन में पटवारियों की शिकायतों-समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ राहत भी दी गई है। उन्हें अब बैठकों से मुक्त रखा जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि- बेहद जरूरी होने पर ही पटवारियों को समीक्षा बैठकों में बुलाया जाए। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सूचना या निर्देश देने की भी बात कही है।
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