पीएम स्वामित्व योजना बदलेगी तस्वीर
बातचीत के दौरान मंत्री कमल पटेल ने कहा कि, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का ऐलान करते हुए गांव और शहरों के बीच की खाई को मिटाने का प्रयास किया है। अभी गांवों में बनने वाले मकान और प्लाॅट की कोई कीमत नहीं थी। बैंक उसपर ऋण नहीं देते ते। उसका मालिकाना हक और वैल्यू नहीं था।
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बेरोजगारी और गरीबी नहीं रहेगी
कृषि मंत्री ने आगे कहा कि, अब तक खाद-बीज के लिए ही ऋण मिलता था। अब उन्हें व्यवसाय के लिए भी कर्ज मिलेगा। चार-पांच साल के अंदर बेरोजगारी और गरीबी नाम की चीज नहीं होगी। अभी परिवार में एक कमाता है और सब खाते हैं। अब सभी को काम मिलेगा। सभी कमाएंगे तो भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा।
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आदिवासी जिलों की जमीनों का जैविक प्रमाणीकरण होगा
कृषि मंत्री ने कहा कि आदिवासी जिले डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा और झाबुआ जैसे जिलों की मिट्टी अभी पेस्टीफाई से जहरीली नहीं हुई है। यहां की जमीनों का जैविक प्रमाणीकरण कराएंगे। इसके बाद यहां के उत्पाद की ब्रांडिंग कर एक्सपोर्ट करेंगे। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी।
