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Govt Scheme: पशुपालकों के लिए बेहद ख़ास स्कीम, सब्सिडी के साथ मिलेगा 7 लाख का लोन

Govt Scheme: पशुपालन में आज नई तकनीक विकसित हो रही हैं जो कि किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम संचालित की है।

Oct 08, 2020 / 12:55 pm

Deovrat Singh

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Govt Scheme: आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे जरुरी है किसान और पशुपालकों का आत्मनिर्भर होना। इसके लिए सरकार द्वारा समय -समय पर योजनाएं चलाई जाती है। देश के किसानों के लिए हमेशा से ही खेती और पशुपालन महत्वपूर्ण रहा है। मौजूदा वक्त में भारत में पशुपालन व्यवसाय की बात करें तो पशुधन गणना-2012 की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक है। इससे प्रतीत होता है कि भारत में अभी भी पशुपालन का क्रेज है और पशुपालन व्यवसाय से वो अच्छा लाभ अर्जित कर रहें है। पशुपालन सभी वर्ग के लोगों के लिए मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय माना जाता है जिसमें घाटा होने की संभावना कम होती है। पशुपालन में सभी प्रकार के पालतू पशुओं और दुधारू पशुओं को गिना जाता है।
DAIRY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME
पशुपालन में आज कई नई तकनीक विकसित हो रही हैं जोकि किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम संचालित की है। इस स्कीम के तहत 10 भैंस की डेयरी को 7 लाख का ऋण पशुधन विभाग मुहैया कराएगा। हर वर्ग के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। योजना का लाभ सभी को मिले, इसके लिए कार्ययोजना बनाई गई है।

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कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना पूर्व में संचालित की गई थी जिसके लिए गाय पालन करने वाले को खुद के पास से भी मोटी रकम लगानी होती थी। जमीन सहित तमाम शर्ते थीं, जिसको हर इंसान आसानी से पूरी नहीं कर पाता था। यह योजना जब शुरू हुई तो छोटी डेयरी की योजनाएं खत्म हो गईं। करीब एक साल पहले यह बड़े प्रोजेक्ट भी बंद हो गए. अब केंद्र सरकार ने गांवों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम शुरू की है। सरकार की ओर से फाइल मंजूर होते ही दो दिन के अंदर सब्सिडी भी दी जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत और महिला व एससी वर्ग के लिए 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी संबंधित डेयरी संचालक के ही खाते में रहेगी।

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