चंबल से पानी लाने के लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मिलकर समाधान निकालेंगे, जानिए सीएस की समीक्षा बैठक में और क्या फैसले हुए

शहर की पेयजल समस्या का निदान करने के लिए चंबल परियोजना का काम पूरा होने तक तिघरा की क्षमता को बेहतर किया जाएगा। इसकी मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे बांध का 15 फीसदी पानी जो व्यर्थ बह जाता है, उसे रोका जा सके

ग्वालियर। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहंती ने कहा कि ग्वालियर शहर की पेयजल समस्या का निदान करने के लिए चंबल परियोजना का काम पूरा होने तक तिघरा की क्षमता को बेहतर किया जाएगा। इसकी मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे बांध का 15 फीसदी पानी जो व्यर्थ बह जाता है, उसे रोका जा सके। चंबल परियोजना के लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मिलकर समाधान निकालेंगे और अगली बैठक में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। वह शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट सभागार में ग्वालियर-चंबल संभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और एक हजार बिस्तर के अस्पताल के लिए जल्द फंड उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को दो महीने में सभी सडक़ों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए, साथ ही जेएएच में सुरक्षा और सफाई व्यवस्था संभाल रही हाइट्स कंपनी को हटाकर नया टेंडर करने को कहा।

उन्होंने भोपाल से आकर यहां शाम 5 बजे के बाद बैठक ली। लगभग साढ़े तीन घंटे चली बैठक में उन्होंने सभी जिलों के काम की विभागवार समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक और मंत्री ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिन पर कार्रवाई होगी। ग्वालियर किसी भी स्थिति में उपेक्षित नहीं रहेगा।

मिलावट के खिलाफ दबंगी से काम करें कलेक्टर
बैठक में सीएस ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की स्थिति भयावह है। दुग्ध उत्पादन कम है और आपूर्ति अधिक है। इसका सीधा अर्थ है कि बड़े पैमाने पर अखाद्य पदार्थों की मिलावट हो रही है, अब शुद्धता के लिए युद्ध लडऩा पड़ेगा। मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ, प्रदेश शुद्ध के रूप में जाना जाएगा। कोई भी व्यक्ति गलतफहमी में न रहे कि अभियान समाप्त हो जाएगा। दोनों संभागों के कलेक्टर दबंगी से काम करें, अधिक से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराएं। एक आरोपी पकड़ा जाएगा तो दूसरे अपने आप सतर्क हो जाएंगे। मिलावटी वस्तुओं से बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमारा भविष्य कमजोर हो रहा है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी छूट दी है कि आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए जाएं। सैंपल जांच जल्द से जल्द हो, इसके लिए प्रयोगशालाएं खोलने का काम जारी है।

सेल्फी प्वॉइंट पर निगरानी रखें
जितने भी सेल्फी पॉइंट्स हैं, उन पर नजर रखें, क्योंकि सेल्फी लेने के दौरान भी लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए लोगों को सावधान किया जाए। दतिया जिले के कलेक्टर से कहा कि रतनगढ़ मेले में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

सडक़ : दो महीने में मरम्मत पूरी करें
-प्रदेश की सभी खराब सडक़ों की मरम्मत का काम 20 से 25 सितंबर तक शुरू कर अगले दो महीने में पूरा करें। कुछ बड़े कामों को छोडकऱ सारी प्रक्रिया सितंबर तक पूरी कर सभी कामों को हर हाल में नवंबर तक पूरा कराएं।

बिजली: वसूली बढ़ाएं
-चंबल और ग्वालियर संभाग में बिजली वसूली बहुत कम है, इसे सही कराया जाएगा। जितने लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उतना पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार अब ऐसा प्रावधान कर रही है जिससे लोगों को बिजली का पैसा देना ही पड़ेगा, चोरी की बिजली नहीं जला सकेंगे।

मेडिकल कॉलेज-अस्पताल: हाइट्स कंपनी टर्मिनेट होगी
मेडिकल कॉलेज में हाइट्स कंपनी द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, इसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस कंपनी को टर्मिनेट कर नए सिरे से टेंडर बुलाकर किसी बेहतर कंपनी को काम दिया जाएगा। शिवपुरी और ग्वालियर दोनों ही जिलों से हाइट्स से काम वापस लिया जाएगा।

जिन सरकारी भवनों का उपयोग नहीं वहां आंगनबाड़ी लगवाएं
-सीएस ने कहा कि 45 प्रतिशत आंगनबाड़ी भवन महिला बाल विकास विभाग के हैं, कुछ अन्य विभागों के भवन में लग रहे हैं और 40 फीसदी आंगनबाड़ी किराए के भवनों में हैं। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि जिन सरकारी भवनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनमें आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित कराए जाएं।

इनकी भी हुई समीक्षा
-खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी उचित मूल्य की दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीन से हितग्राही का सत्यापन करके ही खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। -मुरैना-अशोकनगर में टीकाकरण का प्रतिशत कम है, इन जिलों में दिसंबर तक शतप्रतिशत टीकाकरण किया जाए।
-आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा कि आदिवासियों पर साहूकारों के कर्ज का सर्वे कराया जाए।
-वन अधिकार अधिनियम के तहत संवेदनशीलता बरतते हुए कलेक्टर मदद करें, अधीनस्थ स्टाफ संवेदनहीन हो तो भी कलेक्टर जवाबदेह होंगे।

-ग्वालियर-चंबल संवेदनशील संभाग हैं, इसलिए कलेक्टर दंडाधिकारी के अधिकारों का उपयोग कर समाज विरोधी लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करें। आने वाले त्योहारों पर नजर रखें।
-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन के पास पहुंचकर समस्या हल कराएं। गर्मी से पहले पेयजल समस्या का निदान किया जाए।
-ओला एवं पाला पडऩे या अन्य राहत कार्यों में फर्जी तरीके से एवं अनावश्यक राशि का वितरण न हो।
-कलेक्टर रबी फसल के लिए यूरिया का अग्रिम भंडारण कर लें और लोगों को समय पर आवंटन कराएं। सभी कलेक्टर डबल लॉक से सिंगल लॉक में खाद को ले आयें।

बैठक में यह रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा, प्रमुख सचिव सहकारिता अजीत केसरी, प्रमुख सचिव खाद्य नीलम संजीव राव, प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी, स्वास्थ्य मिशन की संचालक छवि भारद्वाज, ग्वालियर संभाग कमिश्नर एमबी ओझा, चंबल संभाग कमिश्नर रेणु तिवारी, कलेक्टर अनुराग चौधरी सहित अन्य जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीइओ एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।