गौरतलब है कि कुशाभाऊ ठाकुरे बस स्टैंड निर्माण को लेकर बीते चार माह से टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रथम बार बुलवाए टेंडर में खरगोन की ङ्क्षसगल एजेंसी ने हिस्सा लिया था। इस कारण टेंडर प्रक्रिया निरस्त हो गई है। ऐसे में दोबारा सितंबर-२०२२ को नए सिरे से टेंडर जारी किए थे। दूसरी बार हुए टेंडर में भोपाल की अग्रवाल कंस्ट्रक्शन ने भाग लेकर टेंडर डाला, लेकिन इस बार भी अग्रवाल ङ्क्षसगल नाम है। हालांकि नगर पालिका ने टेंडर में प्राप्त तकनीकी बीड को स्वीकृति के लिए विभाग को भेज दिया है।
इस सप्ताह अच्छी खबर की उम्मीद
तकनीकी स्वीकृति भिजवाने के बाद नगर पालिका को इस सप्ताह अच्छी खबर मिलने की
उम्मीद है। यदि विभाग तकनीकी बीड को स्वीकृत कर देता है तो टेंडर रेट ओपन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अक्टूबर अंत तक वर्कआर्डर की कार्रवाई होने की संभावना रहेगी। अब सब कुछ नगरीय प्रशासन विभाग इंदौर पर निर्भर है।
तकनीकी स्वीकृति भिजवाने के बाद नगर पालिका को इस सप्ताह अच्छी खबर मिलने की
उम्मीद है। यदि विभाग तकनीकी बीड को स्वीकृत कर देता है तो टेंडर रेट ओपन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अक्टूबर अंत तक वर्कआर्डर की कार्रवाई होने की संभावना रहेगी। अब सब कुछ नगरीय प्रशासन विभाग इंदौर पर निर्भर है।
यह है बस स्टैंड प्रोजेक्ट
शहर के बस स्टैंड को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए नए सिरे से विकसित किया जाना है। इसके तहत 0.8 हेक्टेयर में बस स्टैंड का नवनिर्माण होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिक्षायलय सहित अन्य व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बस स्टैंड की सबसे बड़ी परेशानी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बसों के आने-जाने के लिए अलग-अलग रूट बनाए जाएंगे।
शहर के बस स्टैंड को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए नए सिरे से विकसित किया जाना है। इसके तहत 0.8 हेक्टेयर में बस स्टैंड का नवनिर्माण होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिक्षायलय सहित अन्य व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बस स्टैंड की सबसे बड़ी परेशानी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बसों के आने-जाने के लिए अलग-अलग रूट बनाए जाएंगे।
5 करोड़ रु. होना है खर्च
बस स्टैंड निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने मार्च-2022 में ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया है। हालांकि नगर पालिका द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें 12.88 करोड़ रुपए राशि का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन शासन ने इसमें कटौती करते हुए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
टेक्निकल बीड विभाग को भेजी
& टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। इसमें प्राप्त टेक्निकल बीड विभाग को भिजवाई गई है। स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।
– निशिकांत शुक्ला, सीएमओ, नपा, धार
बस स्टैंड निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने मार्च-2022 में ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया है। हालांकि नगर पालिका द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें 12.88 करोड़ रुपए राशि का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन शासन ने इसमें कटौती करते हुए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
टेक्निकल बीड विभाग को भेजी
& टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। इसमें प्राप्त टेक्निकल बीड विभाग को भिजवाई गई है। स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।
– निशिकांत शुक्ला, सीएमओ, नपा, धार
