हरियाणा में 35 हजार पदों के लिए बनेगी नई नीति

विभागों में रिक्त पदों की भरपाई को जारी हो चुका है विज्ञापन, सरकार करेगी एसएससी के नियमों का रिव्यू

संजीव शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा में जाटों समेत अन्य जातियों के लोगों को आरक्षण प्रदान किए जाने के बाद कई तरह की व्यवस्थाओं पर असर दिखाई देगा। सबसे बड़ा असर पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चलाए गए भर्ती अभियान पर दिखेगा। नए नियमों को अमल में लाने के चक्कर में सरकारी रिक्त पदों साक्षात्कार की प्रक्रिया में देरी होना तय है।

पिछले एक वर्ष के दौरान हरियाणा सरकार पुलिस, शिक्षा, राजस्व विभाग समेत कई विभागों में करीब 35000 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर चुकी है। इनकी एवज में लाखों लोग आवेदन भी कर चुके हैं। कई विभागों में आवेदन पत्रों की छंटनी का काम भी पूरा हो चुका है, जबकि कुछेक विभागों में पहले चरण का साक्षात्कार आयोजित किए जाने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में सरकार द्वारा जाटों समेत अन्य छह जातियों को आरक्षण प्रदान कर दिया गया है।

ताजा समीकरणों में इन रिक्त पदों को लेकर कई तहत की अटकलें शुरू हो गई है। इस संबंध में सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को एक पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि पहले से जारी किए गए विज्ञापनों के आधार पर रिक्त पदों को पुर्नविज्ञाप्ति न करते हुए पहले से तय संख्या में ही 10 फीसदी आरक्षण का नियम लागू करके लोगों से आवेदन मंगवाए जाएं।

इसके अलावा सरकार कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली का भी अध्ययन करेगी। पहले भी इस तरह की परिस्थितियों के बारे में देखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर जनहित में सरकार को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कुछ पदों को पुर्नविज्ञाप्ति भी करना पड़ा तो उसके बारे में भी विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।