देश में फिर से मोदी सरकार बनने के बाद इस जिले को मिला 4260 करोड़ का तोहफा, लाखों लोगों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’
-बैठक में 4260.40 करोड़ रुपये के सालाना बजट को मंजूरी दी गई है
-यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष से 17 फीसदी अधिक है
-शहर में सड़कों पर रोशनी के लिए एलईडी बल्ब लगाने का फैसला किया गया है।
देश में फिर से मोदी सरकार बनने के बाद इस जिले को मिला 4260 करोड़ का तोहफा, लाखों लोगों की हुई ‘बल्ले-बल्ले’
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने शुक्रवार को हुई 114वीं बोर्ड बैठक में एनएमआरसी को सेक्टर-142 से नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन तक एक्वा लाइन मेट्रो की वाईबिलिटी, फिजिबिलिटी और डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। बैठक में 4260.40 करोड़ रुपये के सालाना बजट को मंजूरी दी गई है। यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष से 17 फीसदी अधिक है। इसमें जेवर एयरपोर्ट के लिए 300 करोड़, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल के लिए 100 करोड़, बाहरी और भीतरी विकास के लिए 431 करोड़, शहरी रखरखाव के लिए 376.40 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 200 करोड़ और उद्यानीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
ग्रेटर नोएडा के लोगों को दिल्ली से मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टीविटी माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की योजना परवान चढ़ी तो ग्रेटर नोएडा के लोगों को नोएडा और दिल्ली जाने का एक और विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। बोर्ड बैठक के बाद प्राधिकरण के चेयरमैन अनूप चंद पांडेय ने मीडिया से बात करते हुए बताया की बोर्ड ने नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) को एक्वा लाइन मेट्रो को सेक्टर-142 से नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन तक की वाईबिलिटी, फिजिबिलिटी और डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बोडाकी रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय जंक्शन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण ने मेट्रो परियोजना को ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन से बोडाकी रेलवे स्टेशन तक जोडऩे के लिए एनएमआरसी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा देने का फैसला किया है।
10 हजार आवास बनाने का लक्ष्य ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 10 हजार आवास बनाने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए प्राधिकरण कर नीति और कार्ययोजना को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। शहर में सड़कों पर रोशनी के लिए एलईडी बल्ब लगाने का फैसला किया गया है। इस को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली मेसर्स इनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से कराने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी।
छात्रों के लिए इंटर्न लिए जाने का प्रावधान अनूप चंद पांडेय ने बताया कि प्राधिकरण ने वाणिज्यिक क्षेत्र में रिक्त 50 कामर्शियल प्लाट, 40 दुकानें, 54 क्योस्क, 6 पेट्रोल पंप और 11 मिल्क बूथ की योजना लाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। इस योजना के लिए ऑनलाइन बिड जारी की जाएगी। शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में स्थानीय छात्रों को खुशखबरी देने का फैसला किया है। इसके तहत नीति आयोग की मॉडल नीति के आधार पर प्राधिकरण के इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के छात्रों के लिए इंटर्न लिए जाने का प्रावधान किया गया है।
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