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गोरखपुर

नागरिकता संशोधन कानून पर चारो ओर से घिरी भाजपा अब इसकी उपयोगिता जनता को बताएगी

जिला से लेकर मंडल स्तर पर बैठक कर बन रही रणनीति

गोरखपुरDec 26, 2019 / 08:39 pm

धीरेन्द्र विक्रमादित्य

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अमित शाह ने कहा कि चार महीनों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो सीएम योगी ने अपने ही कार्यकाल में मंदिर निर्माण की इच्छा जताई

नागरिकता संशोधन कानून पर पूरे देश में हो रहे विरोध को देखते हुए अब भाजपा ने इस कानून की उपयोगिता को समझाने के लिए जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। भाजपा कार्यकर्ता नागरिकता संशोधन कानून के बारे में गांव-गांव, कस्बा-कस्बा जाकर बताएंगे। लोगों को बताएंगे कि विरोधी दल सीएए पर भ्रम व प्रोपगेंडा कर रहा।
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भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जिला से लेकर मंडल स्तर तक बैठक कर कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में बताया जाएगा। ये लोग आमजन के बीच में जाकर देश के साथ किए जा रहे विरोधी दलों के साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने बताया कि विरोधी इस मामले पर हौवा खड़ा किए हैं, यह हम बताएंगे। कहा कि विरोधी दलों के द्वारा मिथ्या प्रचार व प्रोपोगंडा के षड्यंत्र को बेनकाब किया जाएगा।
26 दिसंबर से 29 दिसंबर के अवधि में गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन पार्टी करेगी। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी बृजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि 26 दिसंबर को गोरखपुर महानगर की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह, देवरिया जिले में क्षेत्रीय महामंत्री संगठन रत्नाकर और महाराजगंज में सत्येंद्र सिन्हा उपस्थित रहे। 27 दिसंबर को आजमगढ़ व लालगंज जिले में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह और मऊ जिले में क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय जाएंगे। 28 दिसंबर को सिद्धार्थनगर जिले में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, बलिया जिले में क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय और कुशीनगर जिले में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा रहेंगे। 29 दिसंबर को संतकबीरनगर और गोरखपुर जिला की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि डॉ धर्मेंद्र सिंह जाएंगे जबकि बस्ती जिले में क्षेत्रीय महामंत्री रत्नाकर विशेष रुप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र के सभी 286 मंडलों में 30 व 31 दिसंबर को मंडल स्तर की बैठक होगी जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी।

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