आधार कार्ड से अकाउंट लिंक कराने वाले किसानों का कर्ज होगा माफ

किसानों की कर्ज माफी संबंधी संचालित प्रदेश सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना के बारे में मंगलवार को बैठक कर डीएम जेबी सिंह ने कृषि विभाग व बैंकर्स को शासन द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।

गोंडा. प्रदेश के लघु एवं लघु सीमान्त किसानों के कर्ज माफी के लिए जनपद के किसानों का डाटा कलेक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। किसानों की कर्ज माफी संबंधी संचालित प्रदेश सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना के बारे में मंगलवार को बैठक कर डीएम जेबी सिंह ने कृषि विभाग व बैंकर्स को शासन द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। डीएम सिंह ने बताया कि ऐसे किसान जिनका आधार कार्ड उनके ऋण वाले अकाउन्ट से लिंक करा दिया जाएगा, उन किसानों को ही प्रथम चरण में ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा।

एक ही बैंक का कर्ज होगा माफ

ऐसे किसान जिन्होंने एक से अधिक बैंकों से ऋण ले रखा है उन्हें सिर्फ एक ही जगह से ऋण माफी योजना का लाभ मिले सकेगा एवं आधार कार्ड को बैंक से लिंक न कराने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होने ऋणी किसानों से अपील किया है कि वे सब शीघ्र अपना आधार कार्ड बनवाकर अपने ऋण लेने वाले बैंक में सहमति पत्र के साथ जमा कर दें, जिससे उन्हें भी सरकार की इस योजना से आच्छादित किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना में फसली ऋण ही माफ किया जाएगा। 

मंडल स्तरीय समिति का गठन 

डीएम ने बताया कि योजना का नोडल कृषि विभाग है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का खाता संख्या आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य हैं। योजना के लिए सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति व मंडल स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। फसली ऋण मोचन योजना के विषय में बताया कि 31 मार्च 2016 तक जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है, उनका एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। इसके लिए अनिवार्य होगा कि ऋण लेने वाला किसान उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो। उसकी कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में हो और उसका खाता जिस बैंक में हो वह भी उत्तर प्रदेश में होए उसे ही लाभ मिलेगा। 

सुविधा के लिए वेब पोर्टल

योजना के लिए वेबपोर्टल एनआईसी ने तैयार किया हैं। एनआईसी लखनऊ शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण भी कर रहा है। इसके माध्यम से इस योजना से संबंधित शिकायतें व समस्याएं पोर्टल पर जाकर लोड की जा सकेंगी। यह पोर्टल स्टेट डाटा सेन्टर द्वारा संचालित होगा। बैंक डाटा को डिजिटल साइन के बाद ही अपलोड कराया जाएगा और डाटा की शुद्धता की जिम्मेदारी बैंक की होगी। उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार किसानों की मदद के लिए जनपद, तहसील एवं बैंक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कराकर हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जिससे किसानों को सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी योजना के संबंध में स्वयं उनके द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।