शासन स्तर पर मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में मान्यता वापस किए जाने का फैसला हो चुका है। अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आदेश मिलने का इंतजार है। विभागीय लोग बताते हैं कि पत्र मिलने के बाद यू- डाइस कोड से इन मदरसों का नाम हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही पत्र मिलने के बाद प्रबंधकों को सूचित कर दिया जाएगा।मदरसों की मान्यता रद्द होने के बाद यहां के अध्यनरत छात्रों को परिषदीय स्कूलों में नामांकन कर दिया जाएगा। ताकि बच्चों के पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि मदरसों को आधुनिकीकरण करने की योजना जनवरी माह से स्थगित है। जिले के 286 मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाना था। इस योजना के तहत प्रत्येक मदरसा के तीन शिक्षकों को शासन स्तर से मानदेय मिलता था। उन्होंने बताया कि मदरसों की मान्यता वापस लिए जाने की सूचना मिली है। फिलहाल अभी विभाग को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा।