FPO, किसानों का एक ऐसा समूह जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो और जो उत्पादकों के मुनाफे के लिए काम करे। इसमें कम से कम 11 किसानों को मिलकर अपनी एक एग्रीकल्चर कंपनी की स्थापना करनी होगी। 11 किसानों का संगठन मैदानी इलाके (plain area) में काम करता है तो इन्हें कम से कम 300 किसानों को अपने साथ जोड़ना होगा, वहीं पहाड़ी क्षेत्र (hilly region) वाले संगठन को अपने साथ 100 किसानों को जोड़ना होगा। FPO यानी किसान संगठन को केंद्र सरकार 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह रकम 3 साल के भीतर मुहैया कराई जाएगी।
1.संगठन से जुड़े किसानों को खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण खरीदने में सहूलियत होगी।
2.FPO योजना पर 2024 तक 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3.किसान संगठन को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक धनराशि तीन साल के अंदर मुहैया करा दी जाएगी।
4.किसानों तक सीधे रकम पहुंचने से बिचौलियों का झंझट नहीं रहेगा।
5.योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, सरकार जल्द ही इसे शुरू करेगी।