हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
आगामी बजट में सरकार मेट्रो के लिए अब तक के सबसे बड़े व्यय प्रावधान के अतिरिक्त निर्माण के नए फेज के लिए भी एलान कर सकती है। इसमें 25-30 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। इतना ही नहीं, 2019-20 के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 16 शहरों तक के लिए किया जा सकता है। शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खर्च को 20 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश भी की थी। आने वाले बजट में दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण भी शुरू किया जा सकता है। ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2018 में ही केंद्र सरकार को दे दिया था
MRTS के तहत इतना हुआ था खर्च
साल 2017-18 में मेट्रो रेल ट्रांसिट सिस्टम (MRTS) के तहत 18,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। वहीं 2018-19 के लिए इसे 15,000 करोड़ रुपए तक ही सीमित देखा गया। मेट्रो के विस्तार के लिए कई प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी है। ऐसे में खर्चे में बढ़ोतरी होने की उम्मीद स्वाभाविक है। शहरी परिवहन और हाउसिंग की शहरों के लिए सबसे ज्यादा मांगें रही हैं इसलिए सरकार आगामी अंतरिम बजट में इन दोनों पर भी फोकस कर सकती है। इस मंत्रालय का बजट इस साल करीब 50,000 करोड़ रुपए हो सकता है जो कि साल 2018-19 के बजट 40,000 करोड़ रुपए से 20 फीसदी ज्यादा है।
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