मोदी सरकार 2.0 के बजट की 10 प्रमुख बातें 1. गांव, गरीब और किसान को सरकारी योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया गया है। इसके अंतर्गत सरकार वर्ष 2022 तक रसोई गैस कनेक्शन लेने के अनिच्छुक परिवारों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को गैसे और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगी।
2. सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY ) के तहत घर उपलब्ध कराएगी। पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गए हैं।
3. पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय ( Jal Shakti Mantralaya ) का गठन किया गया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है। 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है।
Agriculture Budget 2019: इस बार मुद्दा किसानों की आय दोगुनी करने तक सीमित नहीं है 4. छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा।
5. देश के सड़क मार्ग को मजबूत बनाने के लिए एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा। भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
6. सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है। इसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी का भुगतान एक साथ किया जा सकेगा।
बजट 2019: सरकार कहां से लाएगी 87 हजार करोड़, कैसे बनाएगी खेती को लाभ का सौदा? 7. अब लोग आधार कार्ड से भी अपना इनकम टैक्स ( income tax ) भर पाएंगे। यानी अब आईटीआर भरने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी नहीं होगा।
8. पिछले डेढ साल में किसान दलहन उत्पादन में क्रांति लाए हैं। अब तिलहन क्षेत्र में भी किसान उत्पादन बढ़ाएंगे और ऑनलाइन विपणन सुविधा ई- नाम का लाभ उठायेंगे। पूर्ण बजट में झलकेगा पीएम मोदी का किसान प्रेम, क्रेडिट कार्ड पर मिल सकता है ब्याजरहित लोन
9. भारत को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना। 10. उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी अंतर को पाट रही हैं। परिवहन ढांचागत सुविधा में सुधार ला रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा।
