राहत पैकेज 3 के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार पलायन करने वाले मजदूरों के लिए खास तरह का पोर्टल लेकर आने वाली है। इसका मकसद नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत ऐसी कंपनियां लोगों को रोजगार दे रही हैं जो पहले से EPFO में कवर नहीं थीं। मगर अब इस स्कीम के बाद से ऐसी कंपनियों और कामगारों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। नए पैकेज के तहत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को विस्तार दे सकती है। साथ ही नए कर्मचारियों और कंपनियों को PF कॉन्ट्रिब्यूशन पर 10 फीसदी सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है।
दिवाली से पहले सरकार का किसानों को तोहफा! 14 करोड़ किसानों को फर्टिलाइजर पर मिलेगी सब्सिडी संगठित क्षेत्र के लोगों को फायदा
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से देश में तेजी से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। इससे देश के असंगठित क्षेत्र को भी संगठित करने पर काम होगा। जिससे संगठित क्षेत्र का विस्तार होगा। रजिस्टर्ड ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से देश में तेजी से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। इससे देश के असंगठित क्षेत्र को भी संगठित करने पर काम होगा। जिससे संगठित क्षेत्र का विस्तार होगा। रजिस्टर्ड ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे।
सरकार देगी सब्सिडी
अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार अगले दो साल तक ऐसी कंपनियों को सब्सिडी देगी जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं। ऐसे में 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। इस योजना में लगभग 65 फीसदी संस्थाएं कवर हो जाएंगी।
अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार अगले दो साल तक ऐसी कंपनियों को सब्सिडी देगी जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं। ऐसे में 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। इस योजना में लगभग 65 फीसदी संस्थाएं कवर हो जाएंगी।
