केंद्र सरकार इन लोगों के लिए National Social Assistance Programme चलाती है और इसके तहत इन्हें पेंशन दी जाती है । ये योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। इसके तहत ऐसे बुजुर्ग लोगों को हर महीने 10 किलोग्राम खाद्दान्न दिया जाता है, जिन्हें किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती है। अभावों से जूझ रहे परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा के अलावा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसी तमाम सुविधाएं दी जाती है। कोरोना वायरस संकट के बीच मोदी सरकार इसी योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की एडवांस पेंशन भेज रही है।
अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी हैं शामिल- NSAP में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS और अन्नपूर्णा), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), शामिल हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें मिलकर योगदान करती है। इसी वजह से अलग-अलग राज्य में पेंशन की रकम अलग-अलग होती है।
