वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह दिवाली का तोहफा होगा।सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य के 19 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के कर्मचारियों की तरह सातवां वेतन आयोग दिया जाएगा। इस संबंध में घोषणा फरवरी में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के कार्यक्रम में की थी। फडणवीस ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने और पांच दिन का सप्ताह करने के बारे में भी निर्णय प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इससे पहले वित्त मंत्री महाराष्ट्र की विधानसभा में बता चुके हैं कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से राज्य को 21530 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने मार्च में प्रस्तुत बजट में 10000 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक, सरकार महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों की छुट्टी देने की योजना बना रही है। वहीं पुरुषों को 15 दिन की पितृत्व छुट्टी देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सप्ताह में छह दिन के बजाए पांच दिन काम करने के प्रस्ताव पर भी वविचार किया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों के वर्तमान काम करने के समय में 15 मिनट का इजाफा किया जा सकता है।
