राजस्थान सरकार ने जोधपुर बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जयपुर बेंच का फैसला गलत है और समायोजित शिक्षाकर्मियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने जब अनुदानित शिक्षाकर्मियों को समायोजित किया था तो उनसे अंडरटेकिंग लिया गया कि वे अपनी रिटायरमेंट तक कोई पदोन्नति नहीं लेंगे और उनकी नियुक्ति ग्रामीण इलाकों में ही होगी। इसके खिलाफ राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी ने जोधपुर बेंच में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पदोन्नति और ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति के खिलाफ उनकी अर्जी तो स्वीकार नहीं की, लेकिन उन्हें पेंशन देने का आदेश दिया। इसके उलट जयपुर बेंच ने इन समायोजित शिक्षकों को पेंशन देने से इनकार कर दिया था।
पोस्टग्रेजुएट संस्थान बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री निवास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का निवास पोस्टग्रेजुएट संस्थान के परिसर में तब्दील होने वाला है। गुरुवार को एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने सार्वजनिक उपयोग के लिए आधिकारिक भवनों के इस्तेमाल की योजना की घोषणा के दौरान यह बात कही। ‘जियो’ की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने मीडिया से कहा कि पिछली सरकारों के ‘राजसी’ रहन-सहन से जनता परेशान हो चुकी थी।
मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सरकारी अधिकारी इस प्रकार रहें जिसमें जनता का धन व्यय न हो। इसीलिए, प्रधानमंत्री इमरान खान ने फैसला लिया है कि वह प्रधानमंत्री निवास में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने फैसला लिया है कि गवर्नर भी गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, ताकि अतिरिक्त व्यय को रोका जा सके। शिक्षा मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री के निवास का वार्षिक रूप से खर्च 47 करोड़ रुपये है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री के घर को शीर्ष स्तरीय शैक्षिक संस्थान में तब्दील किया जाएगा।
अन्य सरकारी निवासों के अलग तरह के इस्तेमाल के बारे में महमूद ने कहा कि लाहौर में गवर्नर हाउस को संग्रहालय और आर्ट गैलरी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पार्क को जनता के लिए खोला जाएगा। दर्शनीय पर्वतीय शहर मरी में पंजाब हाउस को भी पयर्टन कांप्लेक्स में तब्दील किया जाएगा। कराची और बलूचिस्तान स्थित गवर्नर हाउस को संग्रहालयों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
