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पासवान ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा, “आज (बुधवार) एक जनवरी 2020 से देश के कुल 12 राज्यों- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में ‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड’ की सुविधा की शुरुआत हो गई है।” उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ” इन 12 राज्यों के जनवितरण प्रणाली के लाभार्थी अब इनमें से किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपने मौजूदा राशन कार्ड से ही अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। जून 2020 तक देश के सभी राज्यों को इससे जोड़ा जाएगा।”
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‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस के लाभार्थियों को कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिलेगा। इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनकेआधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाती है जिसमें लाभार्थियों से संबंधित विवरण फीड किए गए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न मुहैया करवाती है।