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ऐसे में होगा फंड का इस्तेमाल
इस एक लाख करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा जैसे कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमी सहित कई अन्य को इससे मदद मिलेगी। फंड के जरिए किए जाने वाले कार्यों में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कलेक्शन सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे फसल के बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
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किसानों को भी मिलेगी
सरकार के मुताबिक, उत्पादन के बाद फसलों के प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में भी इससे सहायता मिलेगी।किसानों के लिए फार्म-गेट के आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोल्ड चेन और कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से जहां सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
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10000 किसान-उत्पादक संगठनों की स्थापना
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड खरीद को सुनिश्चित किया जिससे किसानों की जेब में पहले की अपेक्षा 27,000 करोड़ रुपये अधिक पहुंचा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने और संबंधित राज्य के एपीएमसी में बिक्री की सीमाओं से किसानों को मुक्त करने के हालिया फैसलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन फैसलों से देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल जाएगा और इससे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश में लगभग 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों की स्थापना करने की योजना बना रही है।
पीएम किसान फंड के 17000 करोड़ रुपए जारी
प्रधानमंत्री द्वारा पीएम-किसान योजना के तहत 8.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के किसानों से भी बात की।
