यह भी पढ़ेंः- 12 वीं पास लोगों को मिलेगा दुनिया की सबसे बड़ी E-Commerce Company में काम करने का मौका
10 हजार एफपीओ का होगा गठन
– सरकार 2023-24 तक देश में कुल 10,000 एफपीओ का गठन करेगी।
– प्रत्येक एफपीओ को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जाएगा।
– इन एफपीओ को तैयार करने में 6,866 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
– सरकार किसानों को 15 लाख रुपए का एकमुश्त कर्ज देकर अपना व्यापार करने का मौके देगी।
– एक समूह में कम से कम छोटे और सीमांत किसानों को मिलाकर 11 किसान होंगे।
– किसान संगठन को रजिस्ट्रेशन के बाद काम को देखकर सरकार 3 साल में 15 लाख रुपए देगी।
– इसका मतलब ये हुआ कि हर साल संगठन को 5 लाख रुपए तक लोन के रूप में मिलेंगे।
– मैदानी क्षेत्र के किसानों की संख्या 300 और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 100 किसान होंगे।
– नाबार्ड किसानों की फसल के हिसाब से उसे क्वालिटी रेटिंग देगी।
– किसान अपनी फसल देशभर में कहीं भी बेच पाएंगे।
यह भी पढ़ेंः- Car Fuel और Maintenance Cost कम करेगा आपका Tax, जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा
2.5 करोड़ किसानों को दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड
– सरकार ने इस साल के अंत तक 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू किया है।
– फरवरी में इस अभियान की शुरुआत के बाद से लगभग 95 लाख आवेदन मिले हैं।
– 75 लाख आवेदनों को पास कर दिया गया है।
– मौजूदा समय में लगभग 6.67 करोड़ किसानों के पास क्रेडिट कार्ड है।
– केसीसी को-ऑपरेटिव या दूसरे बैंक से बनवाया जा सकता है।
– इसके लिए फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
– वेबसाइट में डाउनलोड किसान क्रेडिट फार्म का विकल्प है।
– यहां से फॉर्म को प्रिंट करें और नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं।
– इस कार्ड की वैलिडिटी सरकार ने 5 साल रखी है।
