सरकार के पास है 114.91 करोड के शेयर्स – आपको बता दें कि सरकार के पास बीपीसीएल में 114.91 करोड़ के शेयर्स है और सरकार इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए स्ट्रैटेजिक डिसइनवेस्टमेंट ( Disinvestment ) प्लान कर रही है । सरकार के शेष कंपनी की 52 फ़ीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं । जो भी कंपनी या बिजनेस हाउस खरीदेगा उन्हें कंपनी काम मैनेजमेंट भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा ।
बोली लगाने के लिए पूरी करनी होगी शर्तें – बीपीसीएल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी की नेटवर्थ 10 अरब अमेरिकी डॉलर होना जरूरी होगा । इसके पूरा करने पर ही कोई भी कंपनी डिसइनवेस्टमेंट की प्रक्रिया में भाग ले सकती है । ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सरकार मैक्सिमम चार कंपनियों को बोली लगाने की इजाजत देगी और जो भी सदस्य इस काम में आगे रहते हैं उनको कम से कम 40 पीस दी की हिस्सेदारी खरीद ली होगी जबकि अन्य सदस्यों के पास कम से कम $1 अरब की नेटबर्थ होनी चाहिए
पहले भी डेट आगे बढ़ा चुकी है सरकार – भारत सरकार ने बीपीसीएल ( BPCL ) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा पिछले साल नवंबर में की थी बीपीसीएल के लिए बोलियां पहले 7 मार्च को ही मांगी गई थी ,bid submit करने की आखिरी तारीख 2 मई थी लेकिन 31 मार्च को लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से सरकार ने से बढ़ाकर 13 जून कर दिया उसके बाद 26 मई को इसे बढ़ाकर 30 जुलाई किया गया और अब एक बार फिर से सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है ।
