यह भी पढ़ेंः- सप्ताहभर के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती, 5 पैसे प्रति लीटर कम हुए दाम
एजेंसी ने जारी किया नोट
एजेंसी ने एक नोट जारी करते हुए कहा कि यह जो अनुमान लगाया है, वो दूसरी तिमाही से मांग बढऩे और तिमाही खत्म होने तक इसी रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था रहने के अनुसार है। क्रिसिल नोट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में तुलनात्मक आधार प्रभाव कमजोर रहने के चलते वृद्धि दर में हल्के सुधार 6.3 फीसदी के आसार हैं। वहीं मौद्रिक नीति और उसके अनुरूप बैंकों के तेजी से क्रियान्वयन, न्यूनतम आय सहायता योजना से किसानों की ओर मांग बढऩे आदि के चलते भी आर्थिक वृद्धि में फिर से तेजी आने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ेंः- सभी ब्याज दरों को एक अक्टूबर से रेपो रेट से जोडऩे का आरबीआई ने दिया आदेश
सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या
दुनियाभर की रेटिंग एजेंसिया भारत की आर्थिक वृद्घि के अनुमान को लगातार घटा रहे हैं। जिसकी असल वजह देश में आर्थिक मंदी है। ताज्जुब की बात तो ये है कि सरकार द्वारा कई उपाय करने के बाद भी इस मंदी से निपट नहीं पा रही है। वहीं आरबीआई की ओर से भी ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। इसके बाद भी देश में डिमांड नहीं बढ़ रही है। मैन्युफेक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक सभी मंदी के चपेट में दिखाई दे रहे हैं।