किसानों को नहीं मालूम उन्हें सस्ती दरों पर किराए से मिल सकता है ट्रैक्टर और कल्टीवेटर

कार्यालय तक सीमित योजना, इधर कीमती संसाधन कबाड़ हो रहे

दमोह. किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें कृषि कार्य में सहूलियत देने के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। ऐसी ही एक योजना कस्टम हायरिंग योजना है। जिसका उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है। लेकिन जिले में कृषि विभाग की उदासीनता के चलते यह योजना पूरी तरह से विफल साबित हो रही है।

योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण लंबे समय से कृषि विभाग के परिसर में रखे रखे जंग खा रहे हैं। पहले ये उपकरण सोसाइटियों के माध्यम से जिले भर में किसानों को किराए पर दिए जाते थे, लेकिन सालों पहले इन्हें वापस विभाग के नियंत्रण में ले लिया गया। तब से इनकी न तो देखभाल हो रही है और न ही इनका किसानों को उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। खराब रखरखाव के कारण अधिकतर उपकरण अब बेकार हो चुके हैं। इसके बावजूद इनकी नीलामी या पुन: उपयोग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा है।
बता दें कि जिले में कस्टम हायरिंग योजना का सही से क्रियान्वयन न हो पाने का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि अधिकांश किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जब सोसायटियों के पास ट्रैक्टर व उपकरण उपलब्ध थे, तब भी किसानों को योजना का लाभ तो दूरए योजना का प्रचार प्रसार न होने से 90 फीसदी से अधिक किसानों को इसके बारे ने पता ही नहीं था। जिन किसानों को योजना के बारे में जानकारी थी। वे भी लाभ लेने की जटिल प्रक्रिया से परेशान रहे और निजी ट्रैक्टरों को किराए पर लेने को मजबूर हुए।

मामले में सहायक यंत्री राशि श्रीवास्तव का कहना है कि किसानों को योजना का नियमानुसार लाभ दिया जाता है। इस बार किसानों ने आवेदन नहीं किए। यदि आवेदन आए, तो लाभ दिया जाएगा।
वर्तमान में निजी ट्रैक्टरों पर निर्भर किसान
सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर किराए पर लेने की दर 625 रुपए प्रति घंटे है। लेकिन योजना की विफलता के कारण गरीब किसान निजी ट्रैक्टरों का उपयोग करने को मजबूर हैं। जिनका किराया हजार से 12 सौ रुपए प्रति घंटे तक है। इस स्थिति से किसानों को कृषि करना काफी महंगा साबित हो रहा है।
जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान
इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों का रवैया भी सवालों के घेरे में है। जिम्मेदारों को जिले में कस्टम हायरिंग योजना के तहत उपलब्ध ट्रैक्टर और उपकरणों की संख्या के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है। इससे पता चलता है कि योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिम्मेदार कितने संजीदा हैं।
किसान बोले. योजना नहीं पता, यदि लाभ मिला, तो आवेदन करेंगे
बटियागढ़ के अगारा निवासी जाहर लोधी, फुुटेरा के पंचम लोधी, अनरथ ने बताया कि हमें इस योजना की कोई जानकारी नहीं है। हम लोग गांव के बड़े किसानों से किराए पर ट्रैक्टर किसानों खेती करते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि योजना को लेकर विभाग को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ताकि जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ मिल सके। यदि हमें लाभ मिला तो जरूर आवेदन करेंगे।