ये भी पढ़े:- Jio Financial के शेयरों में गिरावट 27 जनवरी को शुरुआती कारोबार में 3.54% की गिरावट
MSME क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां (Union Budget 2025)
1. औपचारिकता की कमी और सरकारी सहायता से वंचितता 3. ब्रांडिंग और मार्केटिंग में कमजोरी
4. उत्पाद डिजाइन और तकनीकी उन्नयन की उच्च लागत
उद्योग की मांगें
वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए एमएसएमई क्षेत्र ने कुछ विशेष मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं। 1. सस्ती वित्तीय सहायता एमएसएमई के लिए वित्तपोषण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में 10% या उससे अधिक वार्षिक ब्याज दर पर ऋण लेना एमएसएमई के लिए चुनौतीपूर्ण है। सस्ती ब्याज दरों और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं को बढ़ावा देना इस क्षेत्र के लिए आवश्यक है।
2. लघु-स्तरीय संचालन और निवेश आकर्षण एमएसएमई का छोटा परिचालन और कम मुनाफा उन्हें निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कम आकर्षक बनाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और विदेशी विशेषज्ञता को लाने की आवश्यकता है।
3. सूचना और व्यापार संबंधों तक पहुंच एमएसएमई को सूचनाओं और व्यापार संपर्कों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती से निपटने के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप, जैसे प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, वैश्विक बी2बी प्लेटफॉर्म और जिला-स्तर पर निर्यात त्वरण केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे एमएसएमई निर्यात में वृद्धि होगी।
4. औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा एमएसएमई के समर्थन के लिए ठोस औद्योगिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। “रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP)” जैसे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि एमएसएमई विकास हब स्थापित किए जा सकें।
बजट 2025-26 में सरकार से अपेक्षाएं
एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था (Union Budget 2025) की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल लाखों रोजगार प्रदान करता है, बल्कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकार से अपेक्षा है कि वह इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगी: कर रियायतें और प्रोत्साहन: एमएसएमई के लिए कर राहत और नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे उनके संचालन लागत को कम किया जा सके। डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाना चाहिए।
नवाचार और तकनीकी उन्नयन के लिए सहायता: अनुसंधान और विकास के लिए विशेष फंडिंग और तकनीकी उन्नयन के लिए रियायती योजनाएं लागू की जा सकती हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन: महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्रेडिट योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश किए जाने चाहिए।
ये भी पढ़े:- CDSL के शेयरों को लगा तगड़ा झटका, Q3 नतीजों के बाद 9% की गिरावट, पीक से 30% नीचे
