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जीओएम करेगा आगे की चर्चा (GST Council meet)
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि बीमा पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा, कुछ सदस्यों ने इस विषय पर और चर्चा की मांग की है। जीओएम अगले महीने जनवरी में फिर से बैठक करेगा। इससे पहले जीओएम ने नवंबर में हुई बैठक में वरिष्ठ नागरिकों और सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों (GST Council meet) के प्रीमियम पर जीएसटी छूट की सिफारिश की थी। हालांकि, अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है।क्या है प्रस्तावित बदलाव?
जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्तावित बदलावों के तहत: सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम: इन प्रीमियमों को जीएसटी से पूरी तरह छूट देने का सुझाव दिया गया है।वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर में छूट का प्रस्ताव रखा गया है।
5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी: सामान्य नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक की बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का सुझाव दिया गया।
5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य कवर: इस श्रेणी की पॉलिसियों पर 18% जीएसटी जारी रहेगा।
राहत की उम्मीद, लेकिन इंतजार बरकरार
वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों के लिए बीमा प्रीमियम (GST Council meet) पर कर राहत की घोषणा न होने से आम जनता में निराशा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा कवर को सस्ता करने से न केवल बीमा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नागरिकों की जेब पर भी बोझ कम होगा।अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाने (GST Council meet) से सरकार को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे बीमा क्षेत्र में अधिक लोग जुड़ सकते हैं, जिससे लंबे समय में राजस्व बढ़ने की संभावना है। ये भी पढ़े:- मुफ्त बिजली और कर्ज माफी को लेकर आया बड़ा अपडेट, RBI ने जारी की चेतावनी
