इसके पहले मार्च में सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था लेकिन अभी 2 दिन पहले उस पर रोक लगा दी गई है । उमीद थी कि जुलाई में इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा लेकिन सरकार के इस मेमोरेंडम के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कर्मचारियों को पुराने महंगाई भत्ते पर ही गुजारा करना होगा । दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पहले की तरह सैलरी या पेंशन का 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।
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आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन ( corona lockdown ) की वजह से सरकार के टैक्स राजस्व में काफी कमी आ चुकी है यानि सरकारी आय में कमी हुई है लेकिन कोरोना में गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता देने की वजह से खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसीलिए सरकार ने फिलहाल नए खर्चों पर रोक लगाने का फैसला किया है।
सरकार ने इससे पहले मंत्रियों, प्रधानमंत्री और सांसदों की सैलेरी ( salary cut ) में 30 फीसदी तक की कटौती की थी। इसके अलावा एमपीएलएडी स्कीम को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था ताकि कोरोना से लड़ाई के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध रहे।
सरकार के इस फैसले से सरकार को FY 2021-2022 में कुल 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर भी नहीं दिया जाएगा।
