शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ DA बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इससे पहले 28 सितंबर 2022 में DA में संसोधन किया गया था, जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी है।
बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार DA देती है। हर साल पहली जनवरी और पहली जुलाई से DA बढ़ोतरी करने का नियम चल रहा है। बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो के द्वारा की जाती है, जो कि श्रम मंत्रालय का अंग है।