एप्पल के इस कदम का महत्व (Apple India)
एप्पल का भारत में आरएंडडी सुविधा स्थापित करने का निर्णय कंपनी को लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के करीब लाने और स्थानीय ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह कदम भारत-स्पेसिफिक उत्पादों और समाधान विकसित करने में भी सहायक हो सकता है, जिससे एप्पल (Apple Store) भारतीय ग्राहकों की अपेक्षाओं को और बेहतर ढंग से पूरा कर सकेगा।एप्पल के ग्लोबल आरएंडडी सेंटर और भारत का बढ़ता महत्व
फिलहाल, एप्पल के पास अमेरिका, चीन, जर्मनी और इजरायल में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर मौजूद हैं। लेकिन अब भारत में इस नई सुविधा के साथ, कंपनी अपने रिसर्च ऑपरेशंस को अधिक व्यापक बनाने का इरादा रखती है। साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) के वीपी प्रभु राम के अनुसार, जिस तरह से चीन ने एप्पल (Apple India) की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाई, उसी तरह आने वाले दशक में भारत भी कंपनी के विकास का एक अहम स्तंभ बन सकता है। ये भी पढ़े:- 5वें हफ्ते भी विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, भारतीय गोल्ड रिजर्व 1.2 अरब डॉलर बढ़ा
मेक इन इंडिया के तहत तेजी से विस्तार
एप्पल ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा आसान व्यापार प्रक्रियाओं और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग नीतियों के प्रोत्साहन के चलते, एप्पल अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आईफोन का उत्पादन कर रहा है, जो निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ एक्सपोर्ट रिकार्ड्स को भी नए स्तर पर ले जा रहा है।भारत में एप्पल के खुदरा स्टोर और निर्यात में वृद्धि
एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में घोषणा की कि कंपनी भारत में चार नए ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, भारत में हम जो उत्साह देख रहे हैं, उससे हम उत्साहित हैं। यहां हमने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। भारत हमारे लिए इनोवेशन का एक असाधारण बाजार है, और हम भारतीय ग्राहकों के लिए चार नए स्टोर खोलने का इंतजार नहीं कर सकते। लेटेस्ट इंडस्ट्री आंकड़ों के अनुसार, एप्पल भारत (Apple in India) से निर्यात के मामले में 2024 के आंकड़ों को पार करने के लिए तैयार है। वित्त वर्ष 2025 के पहले छह महीनों में एप्पल का भारत से आईफोन निर्यात 50,000 करोड़ रुपये (6 बिलियन डॉलर से अधिक) तक पहुंच गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 6.27 बिलियन डॉलर था, जो अब 10 बिलियन डॉलर के पार हो चुका है। ये भी पढ़े:- खुल गया 2200 करोड़ का आईपीओ पैसे लगाने से पहले, जान लें ये जरुरी बात
