जिस स्मार्टकार्ड पर सरकार ने लूटी वाहवाही, उस कार्ड में पैसे ही नहीं

जिले में 4 लाख 66 हजार 227 स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं, इसमें से 98 हजार 6 सौ 85 कार्ड में एक रुपए भी नहीं हैं।

बिलासपुर . जिले के एक लाख स्मार्टकार्ड धारी के कार्ड अब शोपीस बन कर रह गए हैं। सरकार ने प्रदेश के लोगों का स्मार्टकार्ड बनाकर वाहवाही तो लूटी, लेकिन सरकारी हुक्मरानों की लापरवाही से कार्ड में रकम जमा नहीं हो पाई। लोगों को इसकी जानकारी तब पता चली जब वे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। बड़ी अचरज की बात तो यह है कि इस योजना में लिप्त सभी अफसरों को इसकी जानकारी है फिर भी वे मौन हैं। ऐसे में पीडि़त लोग इस कार्ड को लेकर क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड खाली डिब्बे की तरह हो गए है। जिले के लगभग एक लाख स्मार्ट कार्ड में बैलेंस नहीं हैं, जिसके कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। स्मार्ट कार्ड के प्रभारी इसे कंपनी की गलती बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन खाली कार्ड लेकर घूमने वालों को कोई यह नहीं बता रहा है कि कार्ड में बैलेंस कब आएगा और कहा डाला जाएगा। जिले में 4 लाख 66 हजार कार्ड में से लगभग एक लाख कार्ड में बैलेंस नहीं होने सहित अनेक गड़बडि़यां सामने आईं हैं।

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हर व्यक्ति को फ्री में इलाज की सुविधा देने के लिए अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेशभर में स्मार्ट कार्ड बनवाए थे। कार्ड बनाने का ठेका कोलकाता की दो कंपनियों को दिया गया। टारगेट पूरा करने के चक्कर में कंपनी के कर्मचारियों ने आनन-फानन में कार्ड बनाना शुरू किया। नए कार्ड से लोग इलाज करवाने जा रहे हैं तो उसमें जीरो बैलेंस बताया जा रहा है। कार्ड में बैलेंस नहीं होने की जानकारी सीएमएचओ से लेकर स्मार्ट कार्ड के प्रभारी गिरीश पाण्डेय को भी है, लेकिन इसके निराकरण का हल नहीं निकाला जा रहा है। लोग स्मार्ट कार्ड को लेकर सीएमएचओ कार्यालय में अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कार्ड में बैलेंस नहीं होने के कारण लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में 4 लाख 66 हजार 227 स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं, इसमें से 98 हजार 6 सौ 85 कार्ड में एक रुपए भी नहीं हैं।

मरीजों को लौटना पड़ रहा वापस : सिम्स व जिला अस्पताल में मरीज कार्ड लेकर पहुंचते हैं। मरीज भर्ती होने के बाद कार्ड में बैलेंस की जानकारी लेने के लिए जाते हैं। तब उन्हें बैलेंस नहीं होने की जानकारी मिलती है। निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को वापस लौटना पड़ता है।
गड़बड़ी कब सुधरेगी नहीं बता पा रहे जिम्मेदार अधिकारी : स्मार्ट कार्ड में गड़बड़ी की सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। कंपनी के कर्मचारी साफ्टवेयर लेकर आएंगे तब कार्ड में गड़बडि़यों को सुधारा जाएगा। लेकिन अधिकारी यह नहीं बता पा रहे हैं कि कंपनी के कर्मचारी कब आएंगे इसकी भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
हुक्मरान के बयान : गड़बडिय़ों को सुधारने सीएमएचओ को देंगे निर्देश : नए कार्ड में अनेक गड़बडि़यां हैं, जिसको सुधार के लिए सीएमएचओ को लोगों से आवेदन लेकर हमारे पास भेजना चाहिए। यहां गड़बडि़यों को सुधारने करवाई जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाए गए हैं। इस मामले में सीएमएचओ को निर्देश दिए जाएंगे।
सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग छ.ग.

मामले की जानकारी नहीं हैं बात करेंगे : स्मार्ट कार्ड में गड़बड़ी की जानकारी नहीं है। इस मामले में सीएमएचओ से जानकारी ली जाएगी।
पी दयानंद, कलेक्टर
कंपनी ही कर सकती है कार्ड में सुधार : स्मार्ट कार्ड में जीरो बैलेंस के कारण लोगो को दिक्कतें हो रही हैं। इसकी शिकायत भी सामने आई है। कार्ड में और भी त्रुटियां हैं, जिसको कार्ड बनाने वाली कंपनी ही सुधार सकती है। स्मार्ट कार्ड में गड़बडि़यों की जानकारी कंपनी को दी जाएगी।
गरीश दुबे, स्मार्ट कार्ड प्रभारी, सीएमएचओ कार्यालय, बिलासपुर