बिलासपुर में ट्रैफिक समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
A. शहर में जहां ज्यादा जाम लगता है, वहां अधिकारियों को फ्लाईओवर के लिए प्रस्ताव बनाने कहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव से भी इस मुद्दे पर बात किया हूं। मेरे ध्यान में ये समस्या है। जल्द ही इस पर दीर्घकालीन काम शुरू किया जाएगा। बिलासपुर में नाइट लैंडिंग के लिए भी केंद्रीय उड्ड्यन मंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने जल्द ही इस समस्या को दूर करने कहा है। शहर में जल्द ही यह सुविधा मिलेंगी।
जिला पंचायत में ओबीसी वर्ग का एक भी पद आरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे?
A. कानून के मुताबिक जो प्रावधान हैं उनके तहत हम काम कर रहे हैं। आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि आरक्षित सीटों पर ओबीसी उमीदवारों को चुनाव लड़ाएगी। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार में लेटलतीफी पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कोई मतभेद या गुटबाजी वाली बात नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। समय आने पर मत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा।
स्मार्ट सिटी के अनुरूप विकास कार्य नहीं हुआ? इसकी क्या वजह है?
A. स्मार्ट सिटी योजना का मकसद शहर में जरूरतों के मुताबिक ऐसे निर्माण कार्य कराना है, जो दूसरे के लिए एक उदाहरण बने। इस योजना की राशि से शहर में नाली, सड़क, सौंदर्यीकरण, पुस्तकालय, खेल मैदान बना सकते हैं। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए मिला है। इससे कई विकास कार्य हुए हैं। खेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉपलेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, मिनी स्टेडियम जैसी सुविधाएं लोगों को मिली है।
निगम क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले जुड़े अरपा पार के 14 वार्डों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, इसके लिए क्या योजना है?
A. निगम में इन ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के बाद पिछली सरकार ने पांच साल तक यहां कोई काम नहीं किया। कचरा कलेक्शन, नाली, सड़कें तक नहीं बनी है। अब हम इसे व्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई जगह सड़कें, नालियां बन भी रही हैं। जल्द ही यहां के रहवासियों को जरूरत की सुविधाएं मिलेंगी।
केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत
रायगढ़, कोरबा जैसे शहरों में प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? A. शहरी नियोजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदूषण कम करने के लिए लाईओवर बनाना, ई बसें चलाना, मेट्रो रेल का विस्तार करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पीएम ई बस सेवा के तहत प्रदेश में 240 ई बसें जल्द ही सड़कों पर दौंड़ेगी। इसमें रायपुर को 100 और दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर को 50-50 और कोरबा को 40 ई बसों की स्वीकृति मिली है। आगामी जरूरतों और प्रदूषण से मुक्ति के लिए ये जरूरी है। सौर ऊर्जा को भी बिजली में परिवर्तित कर उपयोग में लाया जा रहा है। ये भविष्य के लिए प्रदूषण को कम करने की ओर बड़ा कदम है। मेट्रो में तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। रायगढ़, कोरबा जैसे शहरों में भी लाईओवर के लिए बात की जाएगी।
